' गहनिर्माण संस्थांना सीसीटीव्ही अनिवार्य - गृहमंत्री अनिल देशमुख

पुणे (प्रतिनीधी)- कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत ठेवून वाढत्या गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठया शहरांमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची सक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी सीसीटीव्ही नेटवर्कचा मोहा उपयोग होईल. त्यासाठी आणखी पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील, असे देशमुख यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे आणि नागपूर इत्यादी मोठया शहरांमधील वाढती गुन्हेगारी पोलिसांपुढील आव्हान आहे. त्यातही गुन्हेगारांचा माग काढणेआणि गुन्ह्यांचा छडा लावणे त्याहून कठीण. अशा परिस्थितीत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण पोलिसांना उपयुक्त ठरते. शिवाय, सीसीटीव्हीमुळे गुन्हेगारीला आळाही बसू शकतो. हे लक्षात घेऊन तिन्ही शहरांतील नवीन इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची सक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. तीन शहरांत १० हजार सीसीटीव्ही मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये सुमारे नऊ हजार ८०० सीसीटीव्ही असून ११०० हून अधिक गुन्ह्यांची उकल करण्यास त्यांची मदत झाली आहे, अशी माहिती गृह आणि पोलीस खात्यातील उच्चपदस्थांनी दिली. सध्या मुंबईत १५१० ठिकाणी पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पुण्यात ४२५ ठिकाणी१२३४ कॅमेरे आहेत. मुंबईत आणखी पाच हजार ६२५ कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. नागपूरमध्ये ३६०० सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही यंत्रणेमुळे धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सव, मोर्चे, आंदोलने, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे दौरे, निवडणुकांच्या वेळी प्रभावी नियंत्रण आणि चित्रीकरण करणे शक्य झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल. चोख सुरक्षा व्यवस्था आणि गुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाही त्याचा उपयोग होईल.