ग्रामीण बालमजुरी एक आव्हान

गरीब कुटुंबातील मुलीची शाळा सुटली की ती बालमजुरीत ओढली जाते. शिक्षण फारसे नसल्याने मजूर कुटुंबातीलच स्थळ मिळते. एका गरीब कुटुंबाकडून तिचा प्रवास दुसऱ्या गरीब कुटुंबाकडे होतो. इतकी बालमजुरी मुलींसाही आयुष्याला दारिद्रयात जखडणारी आहे. बालकामगारांचा प्रश्न अजूनही पूर्वीइतकाच तीव्र आहे. 9इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन"च्या मते जगात २२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यातील एकतृतीयांश बालमजूर भारतात आहेत.

स्वयंसेवी संस्थांच्या मते भारतात जवळपास ६ कोटी बालकामगार आहेत. अनेक अभ्यासात हे सिद्ध झाले आहे की ६० ते ८० टक्के बालमजूर हे ग्रामीण भारतात आहेत. त्यामुळे भारतातही आणि महाराष्ट्रातही खरे बालमजुरीचे आव्हान हे ग्रामीण बालमजुरीचे आहे. शेतीकाम व इतर स्वरूपाचे मुलांना करावे लागणारे काम ग्रामीण समाजाला बालमजुरी वाटत नाही. याचे कारण प्रत्यक्षा काम करताना लक्षात येते की बालमजुरी म्हणजे रुढपणे कारखान्यात, गॅरेजमध्ये काम करण्यालाच बालमजुरी समजले जाते. टपरीवरून चहा नेणारा पोरगा हेच बालमजुरीचे प्रातिनिधिक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर असते. ग्रामीण भागात भांडी घासणारी मुलगी, शाळा सोडून गुरेचराई करणारी मुले, कापूसवेचणी करणारी मुले यांना बालमजूर समजले जात नाही. त्यामुळेच सर्व शिक्षा अभियानातही शालाबाह्य मुलांचे विश्लेषण करताना शाळा अशा मुलांना बालमजूर म्हणत नाहीत. यात जाणीवजागृती नसण्याचा मुद्दा लक्षात येतो.

पुन्हा या ग्रामीण बालमजुरीची जबाबदारी कोणाकडे याचीही स्पष्टता नसते. तालुकास्तरावर तहसीलदार की पोलीस याचे उत्तर दोघांकडेही नसते. गावपातळीवर ही जबाबदारी पोलीस पाटील की ग्रामसेवक की तलाही या विषयांवर कधी चर्चासुद्धा घडत नाही. मात्र सर्वाना जिल्हा बालकामगार अधिकारी माहीत असतात. ते कार्यालय सतत कमी स्टाफ असल्याचे कारण सांगते. औद्योगिक क्षेत्रातच त्यांचा वेळ जातो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा माहितीच्या अधिकारात जिल्हानिहाय माहिती विचारली जाते तेव्हा मुक्त केलेल्या मुलांची संख्या ही शून्य किंवा एकअंकी असते. ग्रामीण बालमजुरी वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण वंचित समूहाच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागात शेतीकामाला मजूर मिळणे कमी झाले आहे..त्यामुळे ती गरज पूर्ण करण्यासाही मजुरीचे सरासरी वय घटले आहे.

पुन्हा त्यातही आता बागायतदार मालक मजूर शोधायला स्वत: फिरत नाहीत. बेकायदा जीपचालकांनीच गरीब वस्त्यांमधून मजूर नेणे-आणणे असे व्यवसाय कमिशनवर सुरू केलेत. त्यात प्रामुख्याने महिला बालकामगार मुले व मुली असतात. मालकही गावातला आणि बालमजूरही गावातले यामुळे तक्रारही कोणी करत नाही. याला बालमजुरी समजली जात नसल्याने व कायद्याच्या अज्ञानामुळे ग्रामीण बालमजुरीला तोंडच फुटत नाही. विदर्भातील ३२ स्वयंसेवी संस्थांनी शिक्षण हक्क समितीची स्थापना करून या प्रश्नावर काम सुरू केले आहे. खरेतर ग्रामीणभागात बालमजुरीचा प्रश्न समजावून सांगणे हेच पहिल्या टण्यातले महत्त्वाचे काम आहे.

उपाययोजनेत शाळांना केंद्रस्थानी धरून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी म्हणून बालमजुरीचा प्रश्न बघितला तर ही कोडी लवकर फुटेल. प्रत्येक मूल शाळेत घालण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण भागातील बालमजुरी सर्वात मोहाअडथळा " रणार आहे. तेव्हा शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाही शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी यांना बालकामगार कायदा व अंमलबजावणी याबाबत प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण परिसरात शाळा चालविताना शिक्षकांना यात कार्यवाही करण्याबाबत मर्यादा आहेत. त्यासाही ग्रामीण बालमजुरीची जबाबदारी ही पोलीस पाटील, सरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांवर निश्चित करण्याची गरज आहे. या विषयावर शाळांना प्रबोधनाची जबाबदारी द्यावी.

विविध स्पर्धा, कलापथक यातून हे करणे शक्य आहे. ग्रामसभांमध्ये हा विषय स्थायी विषय म्हणून वावा. गावातील गैरहजर शालाबाह्य मुलांच्या पालकांना विचारणा करणे हे प्रत्येक ग्रामसभेत घडले तर तो गावाचा प्राधान्यक्रम बनेल. शिक्षकांनी बालकामगारांच्या पालकभेटी करताना गावातील पोलीस पाटील, गावातील म्होरक्यांना घेऊन कराव्यात. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांची बालकामगारविषयक समिती आहे. त्याच धर्तीवर तालुका स्तरावर बालमजूरविरोधी समिती गरजेची आहे. गावनिहाय बालमजुरी, गैरहजेरी, तालुक्यातून होणारे स्थलांतर याचा आढावा ही समिती घेईल. तालुकास्तरावर पोलीस विभागाला उत्तरदायी ठरविण्याची गरज आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला बाल पोलीस पथक स्थापन करण्याचे आदेश असूनही अंमलबजावणीत उदासीनता आहे.