पोलिसांप्रती आपली मानसिकता

७० वर्षांनंतर पोलिसांना ब्रिटीश काळाप्रमाणे जनतेने घाबरावं, अशी कुणी अपेक्षा करणार नाही. पण कायद्याची बुज सर्वांनी राखावी एवढी माफक अपेक्षा करायला हरकत नाही. साधे रहदारीचे नियम आम्ही पाळत नाही आणि उठसूठ पोलिसांना दूषण लावण्याची आमची मानसिकता झाली आहे. अभिमन्यू सूर्यवंशी, नाशिक ७० वर्षांनंतर पोलिसांना ब्रिटीश काळाप्रमाणे जनतेने घाबरावं, अशी कुणी अपेक्षा करणार नाही. पण कायद्याची बुज सर्वांनी राखावी एवढी माफक अपेक्षा करायला हरकत नाही. साधे रहदारीचे नियम आम्ही पाळत नाही आणि उठसूठ पोलिसांना दूषण लावण्याची आमची मानसिकता झाली आहे. अलीकडे पोलिसांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. पन्नासच्या दशकात साधा कॉन्स्टेबल खेडेगावी आला, तरी लोकांना काहीशी भीती वाटायची हे आम्ही लहानपणी अनुभवले आहे. अर्थात त्याला ब्रिटीशकालीन शासनव्यवस्थेचा वचकही कारणीभूत - होता. त्यांनी पोलिसांचा वापर 'दमनकारी यंत्रणा' म्हणून केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पोलिस कमिशन नेमले गेले. शासनाने त्यातील काही शिफारसी स्वीकारल्या. ब्रयाच स्वीकारल्या नाहीत. पोलिसांची प्रतिमा फारशी सुधारली नाही तत्कालीन समाज, तत्कालीन राजकारणी हे काही मूल्ये पाळायचे. साठोत्तरी भारतात, विशेषतः महाराष्ट्राचे चित्र बदलत गेले. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, परंतु संस्कारक्षम समाज निर्माण करण्यात आम्ही पोलिसांप्रती कुठेतरी कमी पडत गेलो. बेकारांची फौज वाढत गेली. सामाजिक, आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी ती वाढत गेली. नागरी समस्यांबरोबरच शहरी वस्ती वाढत गेली. राजकारणात झपाट्याने मूल्यांचे अवमूल्यन झाले. भ्रष्टाचाराची गंगा वरून वाहत तळागाळापर्यंत गेली. सत्ता आणि पैसा हेच आजचे वेद ठरले आहेत. गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. पोलिसांना संघटनेचा अधिकार नसल्याने कमी संख्येत १६-१६ तास काम करावे लागले. आजही करत आहेत. त्यांच्या अडचणी कोण मांडणार. एखादा अरविंद इनामदारांसारखा सच्चा अधिकारी तोंड उघडण्याचा प्रयत्न करायला गेला, तर त्यांचे अवमूल्यन करण्यात सरकारने पुरुषार्थ दाखविला. पोलिसांच्या समस्या अनंत आहेत, पण त्यासाठी कुणाला वेळ नाही. आश्वासनांची खैरात करण्यात राजकारणी धन्यता मानत आहे. कुणी प्रामाणिकपणे नोकरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला विधानभवनाच्या आवारात आमदाराने मारहाण केली. मग त्याचाच कित्ता सामान्य गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी गिरवला. लोक दोन दिवसांनंतर सारं विसरतील. कारण, लोकांची स्मरणशक्ती कमजोर असते पोलिसांप्रती आपली प्रश्न जिथं होता तिथेच आजही आहे. पोलिसांची म्हणण्यापेक्षा कायद्याची भीती कुणालाच राहिली नाही. राजकीय मंडळी गृहखात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री हवा अशी मागणी करतील, विरोधी पक्षातील नेते राज्यातील कायदा आणि सुरक्षा कोलमडली म्हणून सरकारवर तोंडसुख घेतील आणि विसरून जातील. पोलिसांच्या समस्या पुन्हा जागेवरच राहतील. पोलिसांचे कर्तव्य, त्यातील धोके या सर्व बाबींचा विचार करता किमानपक्षी त्या अंगाने त्यांचे वेतन, इतर सवलतींचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही. राज्यातील जवळ जवळ निम्म्या पोलिसांना सरकारी निवासस्थाने नाहीत. या महागाईच्या काळात महानगरातील पोलिस कर्मचारी झोपडपट्टीवजा वस्तीत आडोशाखाली राहतात याची काळजी कुणाला नाही ७० वर्षांनंतर पोलिसांना ब्रिटीश काळाप्रमाणे जनतेने घाबरावं, अशी कुणी अपेक्षा करणार नाही. पण कायद्याची बुज सर्वांनी राखावी एवढी माफक अपेक्षा करायला हरकत नाही. साधे रहदारीचे नियम आम्ही पाळत नाही आणि उठसूठ पोलिसांना दूषण लावण्याची आमची मानसिकता झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी मेजरसाब हा चित्रपट आला होता. सैन्यदलातील वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यातील काही भाग कट करायला लावला. यामागे सैन्यदलाची प्रतिमा जी आहे ती शाबूत राहावी हा हेतू होता. आज आपण चित्रपट, मालिकातून पोलिसांचे विडंबन रोज पाहतो. त्याची दखल कुणीच घेत नाही. सिंघम चित्रपटाच्या नायकासारखा आज कोणी वागावयास गेला, तर त्याला घरचा रस्ता दाखविला जाईल किंवा जेलची हवा खावी लागेल. पोलिसांना कायद्याच्या चाकोरीत राहूनच काम करावे लागते हे कोणीच लक्षात घेत नाही. मग प्रतिमा कशी सुधारणार?पोलिसांची दैनंदिन कामे करताना त्यांचा रोज 'हॅम्लेट' होतो हे कोणाच्याच लक्षात येत नाही. यातून वरिष्ठांचा बडगा, एक धैर्य हरवून बसलेली संघटना एवढेच चित्र आहे. ???? पासून नक्शलग्रस्त भागात पोलिस प्राणाची बाजी लावून संघर्ष करीत आहेत. त्या परिसरातील राजकारणी तरी पोलिसांच्या पाठीशी असतात का ? हा संशोधनाचा भागठरावा. अशा परिस्थितीत पोलिसांच्या मधल्या फळीतील अधिका- यांच्या नजरा वरिष्ठांकडे लागलेल्या असतात. वरिष्ठांतील काही अपवाद वगळला तर नेत्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्यातच धन्यता मानतात. बरं, मानसिकता वरिष्ठांच्या किंवा मधल्या फळीतील अधिकारी चोख काम करण्याचा प्रयत्न करू लागला की, त्याची नेमणूक लांब अकार्यकारी पदावर करण्यात येते. त्याच्या कुटुंबाचे हाल होत राहतात. म्हणून बहुतांशी मंडळी तडजोडीचा मार्ग (एल्से ग्न वागण्याचा) अवलंबतात. हे आजचे वास्तव आहे. एकंदरीत समाजाचं आरोग्य बिघडले असताना एकट्या पोलिस यंत्रणेचे आरोग्य ठीक राहील, असा विचार करणे भाबडेपणाचे ठरेल. इतरांचे काय व्हायचे तो ज्याचा त्याचा प्रश्न. पण पोलिसांना काही गोष्टी नक्कीच करता येण्यासारख्या आहेत. या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांना दिलेला संदेश मला आठवतो, ते म्हणायचे, 'संघटीत व्हा, संघर्ष करा'. आता ही वेळ पोलिसांवर आलेली आहे. पोलिसांचे ब्रीद आहे 'सदरक्षणाय, खलनिग्रहणाय' हे प्रत्येकाने जगायचे. एवढं निष्ठेने सर्वांनी केले तर परिस्थितीत आपोआप बदल होईल. पराभूत वृत्ती सोडा. तुमच्या हातात राज्यघटनेने कायद्याचे शस्त्र दिले आहे, त्याचा योग्य वापर करा. लक्षात ठेवा वैफल्य वाट शोधू शकत नाही. ताठ मानेने काम करा, रस्ता आपोआप स्वच्छहोईल.